दिल्ली बजट 2024: दिल्ली महिलाएं हुईं सरकार की लाडली, हर महीने 1 हजार रुपए देने का बजट में ऐलान

नई दिल्ली। 

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में 76,000 करोड़ रुपये का दिल्ली का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55 फीसदी है। लेकिन फिर भी देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान दोगुने से अधिक है। बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश की गई। मंत्री ने "राम राज्य" बजट पेश करते हुए कहा, इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है।  इस बार के बजट में आगामी वित्त वर्ष में भी फ्री बिजली-पानी देने सहित सभी महिलाओं को 1000 रुपये कैश देने का बड़ा ऐलान किया गया है।  

वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पेश करते हुएआतिशी ने कहा कि 2013 में जब हम राजनीति में आए थे, तो उस समय लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया था। उस समय नेता आते थे, जाते थे। सरकारें आती-जाती रहती थी। लेकिन लोगों की जिंदगी में सुधार नहीं होता था। गृहिणी के पैसे महीने की 25 तारीख तक खत्म हो जाते थे। उन्हें गुजारे के लिए अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। इस वजह से आम आदमी का वोट से भरोसा उठ गया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल उम्मीद की किरण बनकर आए और ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा देकर भारी बहुमत की सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55 फीसदी है। लेकिन फिर भी देश की जीडीपी में दिल्ली का योगदान दोगुने से अधिक है। 2023-2024 में देश की औसत जीडीपी में दिल्ली का योगदान 3.89 फीसदी होने जा रहा है।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने पिछले 10 साल में 2014 से 2024 के बीच अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। इन 10 सालों में दिल्लीवालों ने निराशा से आशा तक का सफर तय किया है। इन दिनों में दिल्ली ने बदलते स्कूल, अस्पताल और सड़कें देखी हैं। दिल्ली अपने राम राज्य की तरफ बढ़ रही है। हम सब इसके गवाह हैं। दिल्ली देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय वाली सिटी में सबसे आगे है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 4.62 लाख पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि अरविंद केजरीवाल सरकार अपना 10वां बजट पेश कर रही है। मैं सिर्फ दसवां बजट नहीं, बल्कि बदलती दिल्ली की तस्वीर पेश कर रही हूं। केजरीवाल आशा की किरण बनकर आए। हम सभी राम राज्य से प्रेरित हैं। हम राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार का है ये बड़ा ऐलान

दिल्ली में लगभग 50 फीसद मतदाता महिलाएं हैं। नए आंकड़ो से पता चलता है कि 1.47 करोड़ मतदाताओं में से 67.3 लाख महिलाएं हैं। बता दें कि इस बार के बजट में नए ऐलान के बावजूद पिछली बार की तुलना में 2800 करोड़ रुपये की कमी की गई है। पिछले साल दिल्ली का बजट 78,800 करोड़ रुपये था।

एक्सीडेंट होने पर अब सरकार उठाएगी पूरा खर्च

सरकार अब अपनी फरिश्ते दिल्ली के योजना के तहत दुर्घटना पीड़ितों का पूरा खर्च वहन करेगी। अब तक शुरुआती इलाज का खर्च सरकार उठाती थी। आतिशी ने कहा, इस योजना से 22,000 लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। जबकि दिल्ली 2025 तक सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्य 10,000 बसें जोड़ेगी, जिनमें से 80 फीसद इलेक्ट्रिक होंगी। सरकार 15 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ अपनी यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक बिजनेस ब्लास्टर योजना भी शुरू करेगी।

दिल्ली के स्वास्थ्य बजट में करीब 11 फीसदी कटौती

दिल्ली के स्वास्थ्य बजट में लगभग 11 (10.84%) फीसदी की कटौती की गई है। पिछले वित्त वर्ष के 9742 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट 1057 करोड़ घटाकर 8685 करोड़ कर दिया है। 194 करोड़ नई एंबुलेंस की खरीद के लिए निर्धारित किया गया है।  80 करोड़ रुपए दिल्ली आरोग्य कोष के तहत रोगियों को मुफ्त इलाज के लिए निर्धारित किया है। 400 करोड़ रुपए नए अस्पताल बनाने के लिए, 658 करोड़ अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति के लिए, 212 करोड़ मोहल्ला क्लीनिक के जरिए इलाज उपलब्ध कराने के लिए, 6215 करोड़ रुपए अस्पतालों में बेहतरीन व्यवस्था बनाने के लिए दिए गए हैं। जबकि लोकनायक अस्पताल के लिए 719, जीटीबी अस्पताल के लिए 497, जीबी पंत के लिए 490, डीडीयू अस्पताल के लिए 352, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के लिए 350 और अंबेडकर अस्पताल के लिए 291 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। 

250 नए कोर्ट रूम बनेंगे

दिल्ली सरकार ने बजट में इस साल 250 नए कोर्ट रूम बनाने की बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में मजबूत लीगल सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न्याय व्यवस्था के लिए बजट 3 हजार 98 करोड़ रुपये का रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्टेट लीगल अथॉरिटी (DSLA) के माध्यम से 2022-23 1 लाख 25 हजार लोगों को फ्री लीगल सर्विस दी गईं।

शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट

दिल्ली सरकार ने इस साल भी शिक्षा बजट के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान किया है। बजट में शिक्षा के लिए 16, 396 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। दिल्ली सरकार ने इस साल बजट में 190 करोड़ रुपये क्लासरूमों के निर्माण के लिए रखे हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये एससीईआरटी टीचर ट्रेनिंग के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 42 करोड़ रुपये अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सिलेंस के लिए निर्धारित हैं।

विभागावार बजट वितरण

शिक्षा बजट 16396, स्वास्थ्य बजट 8685, मोहल्ला क्लिनिक 2212, ऊर्जा के लिए 3354, जलबोर्ड को 7195, परिवहन को 5702, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 510, मेट्रो फेज-4 के लिए 500, कानून और न्याय विभाग को 3098, लोक निर्माण विभाग को 9800- जिसमें 1768 फ्लाईओवर और सड़क के लिए, 902 कच्ची कॉलोनियों के लिए, विधायक फंड के लिए 400 और गांवों के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि समाज कल्याण विभाग इको 6216 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।